अमेरिकी सरकारी बॉन्ड में भारत का निवेश लगातार पांचवें महीने बढ़ा, 228.2 अरब डॉलर पर पहुंचा
अमेरिका के सरकारी बॉन्ड (US Treasury Securities) में भारत की हिस्सेदारी सितंबर में बढ़कर 228.2 अरब डॉलर हो गई। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत के निवेश में लगातार पांचवें महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
सितंबर में भारत की हिस्सेदारी अगस्त के 219.7 अरब डॉलर के मुकाबले 8.5 अरब डॉलर अधिक रही। इसमें करीब 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं, सितंबर 2025 की तुलना में भारत की हिस्सेदारी 25.5 अरब डॉलर यानी लगभग 12.6 प्रतिशत बढ़ी है।
आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में अमेरिकी ट्रेजरी में भारत की हिस्सेदारी 181 अरब डॉलर थी। इसके बाद मई में यह बढ़कर 181.3 अरब डॉलर, जून में 186.4 अरब डॉलर और जुलाई में 202.6 अरब डॉलर हो गई। अगस्त और सितंबर में भी इसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की सूची में भारत 14वें स्थान पर रहा। यह सूची उन देशों और क्षेत्रों की है, जिनके पास अमेरिका के सरकारी बॉन्ड हैं।
हालांकि, सितंबर में विदेशी निवेशकों की कुल अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स में गिरावट आई। अगस्त में यह 9.32 लाख करोड़ डॉलर थी, जो सितंबर में घटकर करीब 9.24 लाख करोड़ डॉलर रह गई।
जापान अमेरिका के सरकारी बॉन्ड का सबसे बड़ा विदेशी धारक बना हुआ है। सितंबर में जापान के पास करीब 1.06 लाख करोड़ डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड थे। ब्रिटेन 985.8 अरब डॉलर के साथ दूसरे और चीन 563.9 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रहा। चीन की हिस्सेदारी अगस्त में 590.7 अरब डॉलर थी, जो सितंबर में घट गई।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने बुधवार को जारी अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये आंकड़े ट्रेजरी इंटरनेशनल कैपिटल (TIC) रिपोर्टिंग सिस्टम पर आधारित हैं। हालांकि, किसी देश के नाम पर दर्ज निवेश का यह मतलब नहीं है कि उस देश की सरकार या केंद्रीय बैंक ने ही निवेश किया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, विदेशी वित्तीय संस्थानों के जरिए दूसरे देशों के ग्राहकों का पैसा भी अमेरिकी बॉन्ड में लगाया जा सकता है। इसलिए भारत की हिस्सेदारी में हुई बढ़ोतरी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ही अतिरिक्त बॉन्ड खरीदे हैं। इसके अलावा, निवेश के मूल्य में बदलाव और एक महीने में खरीदे गए बॉन्ड की वास्तविक मात्रा अलग-अलग हो सकती है।
सितंबर की व्यापक रिपोर्ट में अमेरिका में कुल 261 अरब डॉलर का शुद्ध अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह दर्ज किया गया। इसमें लंबी अवधि की प्रतिभूतियों, कम अवधि की अमेरिकी प्रतिभूतियों और बैंकिंग लेनदेन से जुड़ा निवेश शामिल है। निजी विदेशी निवेशकों से 267 अरब डॉलर का निवेश आया, जबकि विदेशी सरकारी संस्थानों से 6 अरब डॉलर का शुद्ध पूंजी बहिर्वाह दर्ज किया गया।
विदेशी निवेशकों ने सितंबर में लंबी अवधि की अमेरिकी प्रतिभूतियों की 186.7 अरब डॉलर की शुद्ध खरीदारी की। इस श्रेणी में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड के अलावा अन्य प्रतिभूतियां भी शामिल हैं।
अमेरिका के सरकारी बॉन्ड (US Treasury Securities) में भारत की हिस्सेदारी सितंबर में बढ़कर 228.2 अरब डॉलर हो गई। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत के निवेश में लगातार पांचवें महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
सितंबर में भारत की हिस्सेदारी अगस्त के 219.7 अरब डॉलर के मुकाबले 8.5 अरब डॉलर अधिक रही। इसमें करीब 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं, सितंबर 2025 की तुलना में भारत की हिस्सेदारी 25.5 अरब डॉलर यानी लगभग 12.6 प्रतिशत बढ़ी है।
आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में अमेरिकी ट्रेजरी में भारत की हिस्सेदारी 181 अरब डॉलर थी। इसके बाद मई में यह बढ़कर 181.3 अरब डॉलर, जून में 186.4 अरब डॉलर और जुलाई में 202.6 अरब डॉलर हो गई। अगस्त और सितंबर में भी इसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की सूची में भारत 14वें स्थान पर रहा। यह सूची उन देशों और क्षेत्रों की है, जिनके पास अमेरिका के सरकारी बॉन्ड हैं।
हालांकि, सितंबर में विदेशी निवेशकों की कुल अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स में गिरावट आई। अगस्त में यह 9.32 लाख करोड़ डॉलर थी, जो सितंबर में घटकर करीब 9.24 लाख करोड़ डॉलर रह गई।
जापान अमेरिका के सरकारी बॉन्ड का सबसे बड़ा विदेशी धारक बना हुआ है। सितंबर में जापान के पास करीब 1.06 लाख करोड़ डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड थे। ब्रिटेन 985.8 अरब डॉलर के साथ दूसरे और चीन 563.9 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रहा। चीन की हिस्सेदारी अगस्त में 590.7 अरब डॉलर थी, जो सितंबर में घट गई।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने बुधवार को जारी अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये आंकड़े ट्रेजरी इंटरनेशनल कैपिटल (TIC) रिपोर्टिंग सिस्टम पर आधारित हैं। हालांकि, किसी देश के नाम पर दर्ज निवेश का यह मतलब नहीं है कि उस देश की सरकार या केंद्रीय बैंक ने ही निवेश किया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, विदेशी वित्तीय संस्थानों के जरिए दूसरे देशों के ग्राहकों का पैसा भी अमेरिकी बॉन्ड में लगाया जा सकता है। इसलिए भारत की हिस्सेदारी में हुई बढ़ोतरी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ही अतिरिक्त बॉन्ड खरीदे हैं। इसके अलावा, निवेश के मूल्य में बदलाव और एक महीने में खरीदे गए बॉन्ड की वास्तविक मात्रा अलग-अलग हो सकती है।
सितंबर की व्यापक रिपोर्ट में अमेरिका में कुल 261 अरब डॉलर का शुद्ध अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह दर्ज किया गया। इसमें लंबी अवधि की प्रतिभूतियों, कम अवधि की अमेरिकी प्रतिभूतियों और बैंकिंग लेनदेन से जुड़ा निवेश शामिल है। निजी विदेशी निवेशकों से 267 अरब डॉलर का निवेश आया, जबकि विदेशी सरकारी संस्थानों से 6 अरब डॉलर का शुद्ध पूंजी बहिर्वाह दर्ज किया गया।
विदेशी निवेशकों ने सितंबर में लंबी अवधि की अमेरिकी प्रतिभूतियों की 186.7 अरब डॉलर की शुद्ध खरीदारी की। इस श्रेणी में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड के अलावा अन्य प्रतिभूतियां भी शामिल हैं।

