केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कोरियाई नेताओं से बातचीत की।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को नई दिल्ली में दक्षिण कोरियाई नेताओं और व्यापारिक अधिकारियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें कीं, जिनका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना और व्यापार एवं निवेश संबंधों का विस्तार करना था।

ये कार्यक्रम दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग की भारत की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा के साथ हुए।

सीतारामन ने दक्षिण कोरिया के वित्तीय सेवा आयोग के अध्यक्ष ली ओग-वेओन और वित्तीय नीति ब्यूरो तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। चर्चा का केंद्र बिंदु वित्तीय और स्टार्टअप क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना था, जिसमें फिनटेक नवाचार, डिजिटल भुगतान, निवेश प्रवाह और स्थानीय मुद्रा निपटान तंत्र शामिल थे।

दोनों पक्षों ने भारत के जीआईएफटी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में सहयोग के अवसरों का पता लगाया और भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) सहित द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन क्षेत्रों में गहन सहयोग की अपार संभावनाएं हैं।

इसी बीच, गोयल ने भारत मंडपम में कई बैठकें कीं, जिनमें मीराए एसेट, नेवर और क्राफ्टन जैसी प्रमुख दक्षिण कोरियाई कंपनियों के सीईओ और नेतृत्व टीमों के साथ बातचीत शामिल थी। चर्चा का मुख्य विषय निवेश, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाना था।

इससे पहले, गोयल ने किम जंग-क्वान से मुलाकात कर संतुलित व्यापारिक संबंध बनाने और भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। बातचीत में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) के तहत भारत द्वारा विकसित एकीकृत, विश्व स्तरीय औद्योगिक टाउनशिप से उत्पन्न अवसरों पर भी विचार-विमर्श किया गया, जिनका उद्देश्य विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देना है।

ये बैठकें भारत-दक्षिण कोरिया संबंधों में बढ़ती गति के बीच हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ली का भारत की पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।

द्विपक्षीय वार्ता के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने 2030 तक भारत-दक्षिण कोरिया व्यापार को लगभग 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक विस्तारित करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित किया, जिसमें दोनों पक्ष प्रौद्योगिकी और विनिर्माण से लेकर ऊर्जा और मनोरंजन तक के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए।