सरकार और एडीबी ने तीन राज्यों में विकास परियोजनाओं के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए

नई दिल्ली: भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में परियोजनाओं के लिए 800 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के तीन ऋणों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

वित्त मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया कि तदनुसार, कृषि सौरीकरण के लिए महाराष्ट्र विद्युत वितरण संवर्द्धन कार्यक्रम (500 मिलियन अमरीकी डॉलर), इंदौर मेट्रो रेल परियोजना (27,147,200,000 येन, जो 190.6 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है) और गुजरात कौशल विकास कार्यक्रम (109.97 मिलियन अमरीकी डॉलर) के लिए ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

इसके अलावा, असम में आगामी सतत आर्द्रभूमि और एकीकृत मत्स्य परिवर्तन (SWIFT) परियोजना के लिए कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने हेतु 1 मिलियन अमरीकी डालर के तकनीकी सहायता (TA) अनुदान पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसे राज्य के आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र और मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

महाराष्ट्र परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण विद्युत अवसंरचना का आधुनिकीकरण करना, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, तथा किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय विश्वसनीय सौर बिजली उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादकता में सुधार करना है।

“2028 तक, कार्यक्रम का लक्ष्य कम से कम 900,000 कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली उपलब्ध कराना है। इसके प्रमुख घटकों में नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के लिए महाराष्ट्र के बिजली वितरण नेटवर्क का आधुनिकीकरण, सबस्टेशनों का उन्नयन, ट्रांसफार्मर लगाना, उच्च और निम्न-तनाव वाली लाइनें बनाना और 500 मेगावाट घंटे की बैटरी भंडारण क्षमता स्थापित करना शामिल है।”

गुजरात परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के कार्यबल को उद्योग-समन्वित, उन्नत कौशल से सुसज्जित करना है, ताकि उच्च विकास वाले क्षेत्रों में नौकरी के लिए तत्परता बढ़ाई जा सके।

इन क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि-तकनीक शामिल हैं। राज्य के श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है।