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सूखा राहत के लिए धन की कमी नहीं होने देंगे: सुनेत्रा पवार

नांदेड़, 20 नवंबर । महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा है कि राज्य सरकार सूखे और जल संकट से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि संभावित सूखे और पानी की किल्लत को देखते हुए अभी से प्रभावी तैयारी शुरू की जाए, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

नांदेड़ जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री पवार ने जिले में संभावित सूखे, पेयजल संकट और पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में उपमुख्यमंत्री पवार ने अगस्त 2027 तक की पेयजल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यापक जलापूर्ति योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पानी की किल्लत से प्रभावित गांवों में आवश्यकता के अनुसार तत्काल टैंकर मंजूर किए जाएं। टैंकर उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक तहसील के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के साथ ही जिला स्तर पर 24 घंटे संचालित नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सूखा राहत से जुड़े कार्य धन के अभाव में लंबित नहीं रहने चाहिए। 19 नवंबर 2026 के शासन निर्णय के अनुसार जिला वार्षिक योजना (डीपीसी) के उपलब्ध बजट का उचित उपयोग किया जाए। जिन कार्यों के लिए डीपीसी से निधि उपलब्ध कराना संभव नहीं है, उनके प्रस्ताव तत्काल राज्य सरकार को भेजे जाएं।

पशुओं के लिए चारे की संभावित कमी को देखते हुए उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है, उन्हें चारा फसलों के बीज वितरित किए जाएं। सरकार इन किसानों से उचित दर पर चारा खरीदेगी। इस योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया गया।

उन्हाेंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संभावित जल संकट को ध्यान में रखते हुए गांववार वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था तैयार रखी जाए। पेयजल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और उपलब्ध पानी का नियोजन सावधानीपूर्वक किया जाए। उन्होंने कहा कि सूखे का असर किसानों, खेत मजदूरों, महिलाओं, विद्यार्थियों और पशुधन पर कम से कम पड़े, इसके लिए सभी सरकारी विभाग आपसी समन्वय से काम करें। पानी का किफायत से इस्तेमाल करने और इसकी बर्बादी रोकने के लिए भी जनजागरूकता अभियान चलाया जाए।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे और जल संकट जैसी चुनौतियों का मुकाबला सामूहिक प्रयासों से ही किया जा सकता है। राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में जनता के साथ मजबूती से खड़ी है। प्रशासन सभी राहत उपायों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करे, ताकि प्रभावित नागरिकों को समय पर राहत मिल सके।

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, नांदेड़ जिले का औसत वार्षिक वर्षा स्तर 891.30 मिलीमीटर है। जबकि 31 अक्टूबर 2026 तक जिले में 596.30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो औसत वर्षा का 66.90 प्रतिशत है। कम बारिश को देखते हुए बैठक में पेयजल की उपलब्धता, जलाशयों में पानी का स्तर, टैंकर व्यवस्था, कुओं और बोरवेल के अधिग्रहण तथा पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता की समीक्षा की गई।

बैठक में सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटील, विधायक प्रतापराव पाटील, विधायक भीमराव केराम, जिलाधिकारी डॉ. रत्नदीप गायकवाड़, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, पुलिस अधीक्षक डॉ. नीलभ रोहन और मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।