पंजाब पुलिस के पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को पांच साल की कैद, 75 हजार रुपये जुर्माना

मोहाली, 12 नवंबर मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने गुरुवार को वर्ष 1992 में लुधियाना के एक ट्रांसपोर्टर के लापता होने के मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरमीत सिंह रंधावा को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने बुधवार को रंधावा को दोषी करार दिया था। यह फैसला ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी के लापता होने के करीब 34 साल बाद आया है, जिन्हें लुधियाना में एक शादी समारोह से पुलिस अपने साथ ले गई थी। इसी मामले में आरोपित बनाए गए सिपाही परमिंदरजीत सिंह उर्फ बब्बू को अदालत ने बरी कर दिया है।

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता पुष्पिंदर सिंह नत्त ने बताया कि अदालत ने रंधावा को भारतीय दंड संहिता की धारा 365 (अपहरण) के तहत पांच साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत उन्हें दो साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अधिवक्ता नत्त ने बताया कि रंधावा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। घटना के समय रंधावा तरनतारन में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात थे।

मामले के अन्य आरोपित सहायक उपनिरीक्षक जसवंत सिंह, उपनिरीक्षक सुरिंदर सिंह, निरीक्षक सूबा सिंह और तरनतारन के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह संधू की मामले की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है।

दरअसल, 25 नवंबर, 1992 को अमरीक सिंह सकरी अपने साले की बेटी की शादी में शामिल होने लुधियाना पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई थी। इसके बाद अमरीक सिंह का कोई पता नहीं चला। अमरीक सिंह के परिवार ने उनकी रिहाई के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और विभिन्न अधिकारियों को तार के माध्यम से सूचनाएं भी भेजीं, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिल सका।

इसके बाद वर्ष 1996 में अमरीक सिंह सकरी की पत्नी ने सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने न्यायालय को बताया कि अमरीक सिंह की मृत्यु हो चुकी है। सरकार ने अपने दावे के समर्थन में उनके भोग से संबंधित विज्ञापन भी अदालत में पेश किए। हालांकि, परिवार ने सरकार के इस दावे को स्वीकार नहीं किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में आतंकवाद के दौरान अज्ञात शवों का गैरकानूनी तरीके से अंतिम संस्कार किए जाने के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। अमरीक सिंह सकरी के लापता होने के मामले को भी इस जांच के दायरे में शामिल किया गया। सीबीआई ने फरवरी, 2000 में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की और वर्ष 2001 में अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया, लेकिन आरोपित पुलिसकर्मियों की दायर याचिकाओं पर विभिन्न अदालतों से सुनवाई पर रोक लगने के कारण मामले की सुनवाई वर्ष 2022 में ही शुरू हो सकी।

सीबीआई ने इस मामले में कुल 47 गवाहों को सूचीबद्ध किया था, लेकिन सुनवाई के दौरान केवल 16 गवाह ही अपने बयान दर्ज करवा सके। लंबी कानूनी प्रक्रिया के चलते कई गवाहों की गवाही से पहले ही मृत्यु हो गई थी। अब करीब 34 साल बाद विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।