ओडिशा कैबिनेट ने 4,708 करोड़ रुपये के पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दी

ओडिशा कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी, जिसमें 4,708 करोड़ रुपये का पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए फ़्री Wi-Fi और तय उम्र सीमा तक राज्य सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए अनलिमिटेड मौके शामिल हैं।

सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी।

चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग ने रिपोर्टर्स को बताया, “कैबिनेट ने कालाहांडी जिले के रानीबहाल में 600 MW के अपर इंद्रावती पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। राज्य इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए 3,371.88 करोड़ रुपये समेत कुल 4,708.64 करोड़ रुपये खर्च करेगा।”

इसे राज्य में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट बताते हुए गर्ग ने कहा कि इसे फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक चालू करने का टारगेट है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (MEIL) को प्रोजेक्ट डेवलपर के तौर पर चुना गया है।

अधिकारियों ने बताया कि 600 MW की यह फैसिलिटी सालाना लगभग 1,040 मिलियन यूनिट (MU) बिजली पैदा करेगी।

चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट एक ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के तौर पर काम करेगा, जो ऑफ-पीक घंटों के दौरान सरप्लस बिजली को सोखेगा और पीक डिमांड के समय बिजली बनाएगा।

कैबिनेट ने इन-स्ट्रीम स्टोरेज प्रोजेक्ट्स और मेगा लिफ्ट इरिगेशन यूनिट्स के लिए 450 करोड़ रुपये के वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के तीन प्रपोज़ल्स को भी मंज़ूरी दी।

एक और फैसले में, इसने ओडिशा सिविल सर्विसेज़ (कंबाइंड कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन) रूल्स, 1991 में बदलाव के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ग्रीवांस (GA&PG) डिपार्टमेंट के प्रपोज़ल को मंज़ूरी दे दी।

गर्ग ने कहा, “इस खास बदलाव से ओडिशा सिविल सर्विसेज़ (OCS) परीक्षा के लिए कोशिशों की संख्या पर लगी सभी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। कोई भी उम्मीदवार अपनी ऊपरी उम्र सीमा तक परीक्षा दे सकता है।”

उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने 393.62 करोड़ रुपये के ओडिशा शिक्षानेट प्रोजेक्ट को भी मंज़ूरी दी है। इससे 601 कॉलेजों में रोज़ाना 1 GB की लिमिट के साथ फ़्री कैंपस Wi-Fi मिलेगा, जिससे लगभग छह लाख स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा।

इसके अलावा, इसने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए धान खरीद पॉलिसी को मंजूरी दे दी। सरकार किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कम से कम 78 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी, जिसका पेमेंट 24-48 घंटों के अंदर सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

सरकार ने करीब 5,000 प्राइवेट फेयर प्राइस शॉप (PDS) डीलरों का समय एक साल बढ़ाकर 30 सितंबर, 2027 तक करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी है।