विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा ने आयकर एवं कराधान कानून संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित किया

लोकसभा ने कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025 और आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच ये विधेयक पेश किए।

आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है, जबकि कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करेगा और वित्त अधिनियम, 2025 में संशोधन करेगा। 2014 से, सरकार ने कई सुधार किए हैं। पिछले दस वर्षों में आयकर कानून में भी सुधार हुए हैं, जिनमें कॉर्पोरेट कर सुधार, व्यक्तिगत आयकर सुधार, पूंजीगत लाभ पर कराधान में सुधार, ट्रस्ट प्रावधानों की दो व्यवस्थाओं का विलय आदि शामिल हैं।

कर प्रशासन को और अधिक कुशल, पारदर्शी और करदाता-अनुकूल बनाया गया है। सुधारों की श्रृंखला को जारी रखते हुए, सरलीकरण की प्रक्रिया को छह महीने की रिकॉर्ड अवधि में पूरा करने के बाद, इस वर्ष 13 फरवरी को संसद में सरलीकृत आयकर विधेयक, 2025 पेश किया गया। विधेयक को एक प्रवर समिति को भेजा गया, जिसने पिछले महीने की 21 तारीख को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। आयकर विधेयक, 2025 की महत्वपूर्ण विशेषताओं में आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी विधेयक, 2025 का खंड 148) की धारा 80एम के तहत कटौती शामिल है, जो नई व्यवस्था को चुनने वाली कंपनियों के लिए भी उपलब्ध है।