दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 9 महीने के लिए बढ़ाई

दिल्ली : नई आबकारी नीति बनाने को लेकर भाजपा नीत दिल्ली सरकार में आंतरिक चर्चा जारी है, वहीं आबकारी विभाग ने शुक्रवार को मौजूदा व्यवस्था को नौ महीने के लिए और बढ़ा दिया है। डिप्टी कमिश्नर (आबकारी) तनवीर अहमद की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है, “सक्षम प्राधिकारी ने लाइसेंसिंग वर्ष 2022-23 से लागू आबकारी शुल्क आधारित व्यवस्था को जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जो उन्हीं शर्तों और नियमों पर थोक लाइसेंस देने के लिए आबकारी वर्ष 2025-26 के लिए है।” आदेश में आगे कहा गया है कि हर साल नवीनीकृत होने वाले सभी लाइसेंसों की शर्तें और नियम आगामी आबकारी वर्ष के लिए अपरिवर्तित रहेंगी। लाइसेंस और परमिट से संबंधित सभी संबंधित शाखाओं को तदनुसार आवश्यक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है। मौजूदा व्यवस्था के तहत, दिल्ली सरकार हर साल एक आबकारी नीति बनाती है, जिसके तहत शराब की थोक बिक्री के लिए एल-1 लाइसेंस उन कंपनियों, सोसायटियों, साझेदारी या प्रोपराइटरशिप फर्मों को दिए जाते हैं, जिनके पास डिस्टिलरी, ब्रूअरीज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं।

पिछली आप सरकार ने राजस्व बढ़ाने और शराब व्यापार को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 2021 में संशोधित आबकारी नीति पेश की थी। उस वर्ष नवंबर में शुरू की गई इस नीति में निजी बोलीदाताओं को 32 शहरी क्षेत्रों में 849 खुदरा दुकानें संचालित करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, लाइसेंस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के बाद 31 अगस्त, 2022 को नीति को समाप्त कर दिया गया था। दिल्ली सरकार के शीर्ष सूत्रों ने द ट्रिब्यून को बताया कि व्हिस्की, बीयर, वोदका और जिन सहित लोकप्रिय और उच्च गुणवत्ता वाले शराब ब्रांडों की कमी हो गई है, क्योंकि उनकी मूल कंपनियों को रद्द की गई नीति से जुड़ी शिकायतों और चल रहे अदालती मामलों के कारण राष्ट्रीय राजधानी में बिक्री से काली सूची में डाल दिया गया था। राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव के बाद, नई भाजपा सरकार ने मौजूदा व्यवस्था और पिछली सरकार दोनों की चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से संशोधित आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित नीति की रूपरेखा अभी शुरुआती चरण में है और अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा।