आरबीआई बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को 2.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिकॉर्ड लाभांश हस्तांतरण को मंजूरी दी
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिकॉर्ड हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है।
यह निर्णय मुंबई में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक के दौरान लिया गया।
बोर्ड ने घरेलू और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की भी समीक्षा की तथा वर्ष के लिए आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी।
अधिशेष की गणना संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे के तहत की गई थी, जो अब केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट के 5.50 प्रतिशत और 7.50 प्रतिशत के बीच आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) को बनाए रखने का आदेश देता है। 2024-25 के लिए, सीआरबी को बढ़ाकर 7.50 प्रतिशत कर दिया गया है।
यह आरबीआई द्वारा अब तक का सबसे अधिक लाभांश हस्तांतरण है, जिसका उद्देश्य मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकारी वित्त को मजबूत करना है।
