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सरकार बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत शामिल करने और चार लेन वाली पटना-सासाराम कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी देने के कैबिनेट के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे जहां एक ओर बड़े क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, वहीं किसान भाई-बहनों की आय भी बढ़ेगी।

एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4-लेन ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर बिहार के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और यातायात की भीड़ भी कम होगी।

मंत्रिमंडल ने कल बिहार की कोसी मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दे दी है, ताकि क्षेत्र में सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन को बढ़ाया जा सके। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना से बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में खरीफ सीजन में दो लाख 10 हजार हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त वार्षिक सिंचाई सुविधा मिलेगी। सरकार ने छह हजार 282 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को मार्च, 2029 तक पूरा करने के लिए बिहार को तीन हजार 652 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है।

श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि सरकार ने बिहार में 120.10 किलोमीटर लंबे चार लेन के ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मोड पर विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल पूंजी लागत तीन हजार 712 करोड़ रुपये होगी। मंत्री ने कहा कि यह परियोजना 48 लाख मानव दिवस रोजगार पैदा करके बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगी।

श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दो प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत देने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि यह इस साल की पहली जनवरी से लागू होगा। इससे 48.66 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।