वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर के लिए आकस्मिक निधि स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा की
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर के लिए आकस्मिक निधि स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की है। उन्होंने कल लोकसभा को बताया कि केंद्र मणिपुर की अर्थव्यवस्था को तेजी से पटरी पर लाने के लिए हर संभव वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। वित्त मंत्री लोकसभा में ‘मणिपुर विनियोग विधेयक, 2025’ और ‘मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2025’ पर चर्चा का जवाब दे रही थीं।
दोनों विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गए। सुश्री सीतारमण ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कुल मिलाकर कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में राहत शिविरों के संचालन के लिए 400 करोड़ रुपये दिए गए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत विस्थापित लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 7,000 घरों को मंजूरी दी गई है।
मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन है। पिछले महीने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जारी की गई घोषणा के बाद राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने सोमवार को संसद में मणिपुर का 2025-26 का बजट पेश किया था, जिसमें 35 हजार 103 करोड़ रुपये से अधिक के व्यय का अनुमान लगाया गया है।
