महाराष्ट्र सरकार ने एमएसपी योजनाओं के अध्ययन और क्रियान्वयन के लिए समिति गठित बनाई

मुंबई, 17 फरवरी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नीत सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजनाओं का अध्ययन और क्रियान्वयन करने के लिए एक समिति गठित की है। राज्य के सहकारिता, विपणन एवं वस्त्र विभाग ने सोमवार को एमएसपी के संदर्भ में शासनादेश जारी किया है।

इस शासनादेश में नवगठित समिति को एक महीने के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है, जिसमें राज्य भर में एमएसपी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार के लिए सुझाव और सिफारिशें शामिल करने के लिए कहा गया है। शासनादेश में कहा गया है कि अक्टूबर, 2018 में केंद्र सरकार के तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इन योजनाओं को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार आवश्यक कृषि वस्तुओं के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत तक एमएसपी पर खरीद की गारंटी देती है और यह प्रक्रिया नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (नेफेड) करता है। शासनादेश में कहा गया कि यह समिति मौजूदा ढांचे का मूल्यांकन करने के साथ ही राज्य भर में एमएसपी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए नीतियों की सिफारिश करेगी।