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महाराष्ट्र में परिवहन आयुक्त ने कर दी नई नीति की घोषणा

महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने एक नई नीति की घोषणा की है। परिवहन आयुक्त विभाग 100 दिनों में एक नीति पर विचार कर रहा है जिसके तहत महाराष्ट्र में सभी कार और बाइक खरीदारों के लिए अनिवार्य प्रमाणित पार्किंग क्षेत्र रखना अनिवार्य कर दिया जाएगा जिसके अभाव में नए वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

मुंबई। भारत के सबसे समृद्ध राज्य में वाहनों की संख्या कम करने के प्रयास में, महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने घोषणा की है कि उनका विभाग 100 दिनों में एक नीति पर विचार कर रहा है, जिसके तहत महाराष्ट्र में सभी कार और बाइक खरीदारों के लिए ‘अनिवार्य प्रमाणित पार्किंग क्षेत्र’ रखना अनिवार्य कर दिया जाएगा, जिसके अभाव में नए वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।उन्होंने कहा, हम पुलिस और सरकारी अधिकारियों सहित हितधारकों के साथ परामर्श कर रहे हैं और जनता की राय लेने के बाद ही हम सभी नए वाहन मालिकों के लिए पार्किंग अनिवार्य करने के लिए एक व्यापक नीति के लिए कैबिनेट को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

अगर महाराष्ट्र में वाहनों की वृद्धि पर कोई रोक नहीं हुई, तो 2030 तक 6.8 करोड़ वाहनों के सड़कों पर जाम लगने का अनुमान है, जो वर्तमान में 3.8 करोड़ वाहनों की आबादी से अधिक है। राज्य ने 2024 में 29 लाख वाहन पंजीकृत किए थे।

भीमनवार के हवाले से TOI ने बताया, भले ही आपके पास कई फ्लाईओवर या तटीय सड़कें हों, लेकिन वाहनों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए एक नीति होनी चाहिए।

भीड़भाड़ शुल्क (Congestion Fees)

इसके अलावा, विभाग पार्किंग स्थल का एक हाइब्रिड मॉडल लाने की योजना बना रहा है, जहाँ मुंबई जैसे शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक केंद्रों में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए भीड़भाड़ शुल्क लिया जाएगा। व्यस्त केंद्रों में वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए लंदन और न्यूयॉर्क में इस तरह के भीड़भाड़ शुल्क लगाए जाते हैं।