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भारत, स्वीडन ने COP31 में लो-कार्बन इंडस्ट्रियल ट्रांज़िशन को तेज़ करने के लिए LeadIT 3.0 लॉन्च किया; ब्राज़ील नए सदस्य के तौर पर शामिल हुआ

भारत और स्वीडन ने मंगलवार को तुर्की के अंताल्या में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस (COP31) में इंडस्ट्री ट्रांज़िशन के लिए लीडरशिप ग्रुप (LeadIT 3.0) का तीसरा फेज़ लॉन्च किया, ताकि लो-कार्बन इंडस्ट्रीज़ की ओर ट्रांज़िशन को तेज़ किया जा सके। ब्राज़ील भी इस इनिशिएटिव में सबसे नए देश के सदस्य के तौर पर शामिल हुआ।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंडस्ट्री लीडर्स राउंडटेबल के दौरान इस लॉन्च की घोषणा की। इस मीटिंग की को-चेयर उन्होंने और स्वीडन की क्लाइमेट और एंटरप्राइज स्टेट सेक्रेटरी हेलेना डायरसेन ने की। UN क्लाइमेट एक्शन के स्पेशल एडवाइजर और असिस्टेंट सेक्रेटरी-जनरल सेल्विन हार्ट भी मौजूद थे।

यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जियोपॉलिटिकल झगड़ों, बदलते एनर्जी मार्केट और डेवलपमेंट की बढ़ती ज़रूरतों ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और भी ज़रूरी बना दिया है, खासकर उन इंडस्ट्रियल सेक्टर में जिन्हें कम करना मुश्किल है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की ज़रूरतें, जिनमें गरीबी हटाना, एनर्जी तक पहुँच, नौकरियाँ बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल हैं, उन्हें एक सस्टेनेबल, लो-कार्बन भविष्य के लिए उसके कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

भारत की क्लाइमेट अचीवमेंट्स पर ज़ोर देते हुए, मिनिस्टर ने कहा कि देश ने 2005 और 2022 के बीच अपने एमिशन इंटेंसिटी को 37.38 परसेंट कम किया है और अपने टारगेट से पांच साल पहले ही अपनी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 50 परसेंट नॉन-फॉसिल फ्यूल सोर्स से हासिल कर लिया है। भारत का एडिशनल फॉरेस्ट कार्बन सिंक भी लगभग 2.44 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट तक पहुंच गया है।

इस इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत की क्लाइमेट से जुड़ी पहल की तारीफ़ की गई, जिसमें हिस्सा लेने वालों ने देश के कमिटमेंट को दूसरे देशों के लिए एक मिसाल बताया। हार्ट और यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव ने भी मुश्किल से कम होने वाले सेक्टर्स को डीकार्बनाइज़ करने की भारत की कोशिशों को माना।

2019 में भारत और स्वीडन द्वारा LeadIT के लॉन्च के बाद से इसकी प्रोग्रेस को याद करते हुए, यादव ने कहा कि इस पहल के दूसरे फेज़ में भारत-स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांज़िशन पार्टनरशिप के तहत स्टील और सीमेंट सेक्टर में 11 प्री-पायलट प्रोजेक्ट्स को आसान बनाया गया। लो-कार्बन हेवी-ड्यूटी ट्रांसपोर्ट को शामिल करने के लिए भी सहयोग बढ़ाया गया।

इन प्रोजेक्ट्स में हाइड्रोजन-बेस्ड आयरनमेकिंग, इंडस्ट्रियल हीट का इलेक्ट्रिफिकेशन, कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन, क्लिंकर सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियल सर्कुलरिटी और सीमेंट की डिमांड कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल है।

मंत्री ने कहा कि LeadIT ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के तहत साउथ अफ्रीका के इन्वेस्टमेंट प्लान और लो-कार्बन सीमेंट पर इथियोपिया के इनिशिएटिव्स को भी सपोर्ट किया है।

यादव ने बताया कि LeadIT की मेंबरशिप 20 देशों और 33 कंपनियों तक बढ़ गई है, और उन्होंने ब्राज़ील का अपने सबसे नए देश मेंबर के तौर पर स्वागत किया, जिससे ग्लोबल साउथ की भागीदारी और साउथ-साउथ सहयोग के मौके मज़बूत हुए।

तीसरा फेज़, जो 2027-2030 तक चलेगा, इस पहल का फोकस पार्टनरशिप बनाने से हटाकर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने, फाइनेंस जुटाने और ऐसे नतीजे देने पर होगा जिन्हें मापा जा सके।

LeadIT 3.0 तीन खास ज़रूरतों पर फोकस करेगा: इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के ज़रिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और उसका फैलाव; प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग से जोड़ने के लिए कैपिटल जुटाना और रिस्क कम करना; और कैपेसिटी बिल्डिंग और पॉलिसी सपोर्ट, जिसमें कार्बन मार्केट और वर्कफोर्स ट्रांज़िशन शामिल हैं।

स्टील, सीमेंट और ट्रांसपोर्ट इस पहल के मुख्य सेक्टर बने रहेंगे, जबकि यह प्लेटफॉर्म उभरते हुए सेक्टर और टेक्नोलॉजी के लिए खुला रहेगा।

फ़ीज़िबिलिटी स्टडीज़ से आगे बढ़कर पायलट प्रोजेक्ट्स, डेमोंस्ट्रेशन और बड़े पैमाने पर रेप्लिकेशन की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, यादव ने देशों और कंपनियों से इस पहल में शामिल होने और इंडस्ट्रियल ट्रांज़िशन कमिटमेंट्स को ठोस एक्शन में बदलने की अपील की।

उन्होंने कहा कि COP31 में लॉन्च, जिसे प्रेसीडेंसी ने ‘COP of Implementation’ बताया है, क्लाइमेट कमिटमेंट्स को तेज़ी से पूरा करने की ज़रूरत को दिखाता है।

मंत्री ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इंडस्ट्रियल बदलाव से वर्कर्स और लोकल कम्युनिटीज़ के लिए मौके पैदा होने चाहिए, साथ ही उभरती अर्थव्यवस्थाओं की डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ को भी सपोर्ट मिलना चाहिए। उन्होंने लो-कार्बन इंडस्ट्रीज़ की ओर ग्लोबल बदलाव को आगे बढ़ाने में मिलकर इंटरनेशनल एक्शन लेने की अहमियत पर ज़ोर देते हुए अपनी बात खत्म की।