मध्य प्रदेश कैबिनेट ने कृषि, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के लिए 18,000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य में सिंचाई, कृषि मशीनीकरण, महिलाओं की सुरक्षा, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य सेवा में तेजी लाने के लिए 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई ऐतिहासिक परियोजनाओं को मंजूरी दी।

कृषि को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने सागर जिले में मिडवास मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 286.26 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि परियोजना पूरी होने पर 27 गांवों में फैली 7,200 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी, जिससे तीन विधानसभा क्षेत्रों के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

कृषि को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के तहत 2,250 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस धनराशि का उपयोग कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने, ग्रामीण युवाओं द्वारा संचालित कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने, फसल अवशेषों का प्रबंधन करने और वन में रहने वाले किसानों को हाथ से चलने वाले और बैल से चलने वाले औजारों पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मंत्रिमंडल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन-181 के अगले पांच वर्षों तक निरंतर संचालन के लिए 240.42 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।

मेहर, मऊगंज, पांढुर्णा, मनावर (धार), पीथमपुर और लसुड़िया, सांवेर (इंदौर) और पेटलावद (झाबुआ) में आठ नए वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई।

ग्रामीण विकास के लिए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति और मध्याह्न भोजन योजनाओं के साथ-साथ पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत अन्य कार्यक्रमों के सुचारू और निरंतर कार्यान्वयन के लिए 3,553.35 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

मंत्रिमंडल ने भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के तहत 31 मार्च, 2031 तक निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 1,005 करोड़ रुपये की राशि को भी मंजूरी दी।

इसके अतिरिक्त, अगले पांच वर्षों में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए योजना को संचालित करने हेतु केंद्र सरकार की सहायता से 1,674 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

लोक निर्माण विभाग में, विभिन्न विकास कार्यों के लिए 10,801 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त हुई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इन निर्णयों को कृषि, महिला कल्याण, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक व्यापक कदम बताया।

अधिकारियों ने कहा कि ये स्वीकृतियां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलित और समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।