महाराष्ट्र में नागरिक सेवाओं की प्रक्रिया तेज़: प्रतीक्षा अवधि घटाई, सेवाएं होंगी ऑनलाइन

महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों को बेहतर और तेज़ सेवाएं प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब नगर निगमों और नगर परिषदों द्वारा दी जाने वाली 25 प्रमुख सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे नागरिकों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

राज्य सरकार ने सेवाओं की प्रतीक्षा अवधि भी घटा दी है, जिससे समयबद्ध सेवा वितरण सुनिश्चित होगा।

बड़ी घोषणाएं और नई समय सीमाएं:

• पानी का नया कनेक्शन:
  अब 7 दिनों में, पहले 15 दिन लगते थे।
• संपत्ति लेन-देन का पंजीकरण / विरासत प्रमाण पत्र:
  अब 12 दिनों में, पहले 15 दिन लगते थे।
• फायर एनओसी (अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र):
  अब 12 दिनों में, पहले 15 दिन लगते थे।
  (महाराष्ट्र सेवा का अधिकार अधिनियम 2015 की धारा 3 के तहत)

सरकार का यह कदम डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने और नागरिकों की परेशानी कम करने के लिए उठाया गया है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सेवाओं में देरी कम होगी।

अगर आप जानना चाहते हैं कि ये 25 सेवाएं कौन-कौन सी हैं या कैसे आवेदन करें, तो मैं उसकी जानकारी भी दे सकता हूँ।